मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। 5 अगस्त को एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक में तय किया गया कि अवैध निर्माणों पर निगरानी के लिए सेक्टरवार सचल दस्ते गठित किए जाएंगे। ये टीमें नियमित निरीक्षण कर अवैध निर्माणों को चिन्हित करेंगी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। साथ ही, गंगा किनारे, सुरक्षा महत्व वाले क्षेत्रों और हाईटेंशन लाइनों के नीचे हो रहे निर्माणों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि जहां भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाया जाएगा, उस पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही तुरंत की जाएगी। व्यवसायिक भवनों में वाटर कंजर्वेशन सिस्टम अनिवार्य किया गया है, और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जनता को भी जागरूक किया जाएगा।
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प्राधिकरण ने सभी फील्ड अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन व्यवस्था की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
Reported By: Arun Sharma
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