
उत्तराखंड सरकार ने राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत होकर सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में आए शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। इससे लंबे समय से सेवा अवधि की गणना को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर हो गई है।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद शासन स्तर से इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। सचिव विद्यालयी शिक्षा ज्योति यादव की ओर से जारी आदेश में चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित शासनादेश संख्या 150/XXIV-नवसृजित/2019-09(04)2017, दिनांक 6 सितंबर 2019 में संशोधन किया गया है।
संशोधित आदेश के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त और कार्यरत कार्मिकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान तथा चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।
इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पद पर कार्यरत ऐसे शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पद पर की गई पूर्व सेवाओं को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। इससे उन शिक्षकों को विशेष लाभ मिलेगा, जिनकी पदोन्नति के बाद सेवा अवधि की गणना को लेकर असमंजस बना हुआ था।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि संशोधित प्रावधानों के अतिरिक्त पूर्व शासनादेश की अन्य सभी शर्तें और प्रावधान यथावत रहेंगे।
सरकार के इस फैसले को शिक्षक हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का आभार जताया है।
Reported By: Praveen Bhardwaj













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