आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट का नोटिस, सियासत तेज

उत्तराखंड की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को देहरादून की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 3 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है।देहरादून स्थित विजिलेंस कोर्ट द्वारा जारी इस नोटिस के बाद मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में लंबे समय से जांच की मांग उठती रही है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस विभाग पहले भी जांच की अनुमति चाहता रहा, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया।

कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने तंज कसते हुए कहा कि अब “ऊंट पहाड़ के नीचे” आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री गणेश जोशी पर पहले भी कई मामलों में सवाल उठते रहे हैं और अब कोर्ट का नोटिस इस बात का प्रमाण है कि जांच की जरूरत थी।

गरिमा दसौनी, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

वहीं भाजपा ने इस पूरे मामले पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि संविधान के तहत हर व्यक्ति जांच के दायरे में आता है और इस मामले में मंत्री खुद अपनी बात रखेंगे।