विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण में सरकार लगातार बाधा डाल रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर सरकार की रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी है, ऐसे में राजभवन का दायित्व है कि वह सरकार को तत्काल न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के निर्देश दे।
नेगी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर 2018 को उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और अन्य लाभ देने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने इसके विरुद्ध एसएलपी दायर की, जिसे 15 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद सरकार ने 8 नवंबर 2024 को रिव्यू पिटीशन दायर कर कर्मचारियों के भविष्य को फिर संकट में डाल दिया, जिसे 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
नेगी ने आरोप लगाया कि सरकार कमेटियां बनाकर सिर्फ समय काट रही है, जबकि कर्मचारियों को न्याय से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री और विधायक लाखों रुपये वेतन-भत्ते ले रहे हैं, लेकिन उपनल कर्मियों को उनका हक नहीं मिल रहा।
मोर्चा ने राजभवन से मांग की है कि वह सरकार को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करे।
Reported By: Arun Sharma
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