सफारी गेट पर यूकेडी की चेतावनी, 3 को तालाबंदी तोड़ने का ऐलान

उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष कुलदीप रावत ने कॉर्बेट नेशनल पार्क और वन विभाग की नीतियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। देहरादून में धरना-प्रदर्शन के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कॉर्बेट का बड़ा हिस्सा पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में होने के बावजूद पर्यटन गतिविधियों का लाभ पहाड़ के युवाओं को पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा है।

कुलदीप रावत ने कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पर्यटन प्रवेश द्वारों में रामनगर क्षेत्र के साथ कोटद्वार की ओर भी प्रवेश व्यवस्था मौजूद है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कॉर्बेट के विभिन्न पर्यटन जोन के प्रवेश द्वारों में दुर्गादेवी, पाखरो और सोनानदी के लिए क्रमश: संबंधित गेट की व्यवस्था है, जबकि कई अन्य जोन रामनगर की ओर से संचालित होते हैं।

यूकेडी नेता ने आरोप लगाया कि पर्यटन का पर्याप्त लाभ लैंसडाउन और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कॉर्बेट के लैंसडाउन-कौटद्वार क्षेत्र की ओर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

उन्होंने वन विभाग पर पहाड़ विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए लालढांग-चिल्लरखाल सड़क जैसे जनहित के कार्यों को नियमों का हवाला देकर रोके जाने पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने शहरों में विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई को लेकर भी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।

कुलदीप रावत ने वन मंत्री सुबोध उनियाल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लैंसडाउन की ओर सफारी गेट खोलने की मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो कार्यकर्ता आगामी 3 तारीख को मैदावन और दुर्गा देवी गेट पहुंचकर तालाबंदी तोड़ने का प्रयास करेंगे।

गौरतलब है कि सरकारी दस्तावेजों में भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने और कोटद्वार की ओर से प्रवेश विकसित करने की संभावनाओं का उल्लेख किया गया है। एक सरकारी दस्तावेज में कहा गया है कि कोटद्वार की ओर से पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

यूकेडी ने सरकार से मांग की कि कॉर्बेट और आसपास के वन क्षेत्रों में पर्यटन विकास की योजनाओं में पहाड़ी क्षेत्रों के स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाए।