विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2024-25 की परफारमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स-2.0 (पीजीआई) रिपोर्ट में राज्य ने कुल 584.5 अंक प्राप्त कर देशभर में 15वां स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष राज्य पीजीआई रैंकिंग में 24वें स्थान पर था। इसके साथ ही उत्तराखंड ने अपनी श्रेणी में भी सुधार करते हुए ‘आकांक्षी-1’ से ‘प्रचेष्टा-3’ श्रेणी में जगह बनाई है।
सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, शिक्षकों की मेहनत और विभागीय अधिकारियों की सतत मॉनिटरिंग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विद्यालयी शिक्षा में किए जा रहे सुधार अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं।
डाॅ. रावत ने बताया कि राज्य ने पीजीआई रैंकिंग के छह प्रमुख डोमेन और 72 सूचकांकों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस वर्ष राज्य को कुल 584.5 अंक प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 58.2 अंक अधिक हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस प्रोसेसेज, समानता एवं समावेशन, पहुंच तथा शिक्षक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
विशेष रूप से समानता एवं समावेशन क्षेत्र में राज्य ने 260 में से 222.2 अंक अर्जित किए, जो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को दर्शाता है। वहीं गवर्नेंस प्रोसेसेज में 78.5 अंक प्रशासनिक दक्षता और मजबूत मॉनिटरिंग व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। पहुंच क्षेत्र में 80 में से 64.7 अंक प्राप्त होना विद्यालयों की उपलब्धता, नामांकन और विद्यार्थियों की पहुंच में सुधार को दर्शाता है।
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इसके अलावा आधारभूत संरचना क्षेत्र में राज्य को 84.9, शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में 66.8 तथा लर्निंग आउटकम्स में 67.4 अंक प्राप्त हुए हैं। डाॅ. रावत ने कहा कि ‘आकांक्षी-1’ से ‘प्रचेष्टा-3’ श्रेणी में पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि इस श्रेणी में उत्तराखंड ने गोवा, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा जैसे अग्रणी राज्यों के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है।
डाॅ. रावत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य की पीजीआई रैंकिंग को एकल अंक में लाना है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और डिजिटल शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आधारभूत संरचना और लर्निंग आउटकम्स जैसे क्षेत्रों में और सुधार किया जा सके। साथ ही उन्होंने यू-डायस प्लस, प्रबंध और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए।
Reported By: Arun Sharma
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