राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में आयोजित ‘सहकारिता में सहकार’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर भारतीय सहकारी समिति लिमिटेड व उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ तथा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति व राज्य सहकारी संघ के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इनसे बीज उत्पादन, वितरण और कृषि उत्पादकों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के नए अवसर खुलेंगे।
कार्यक्रम में राज्य सहकारी बैंक की नई ऋण नीति और वाणिज्यिक अचल संपत्ति-आवासीय गृह ऋण नीति का शुभारंभ किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी समितियों को सम्मानित भी किया गया तथा किसानों को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत चेक वितरित किए गए।
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राज्यपाल ने कहा कि सहकारिता सामूहिक प्रयासों की क्रांति है और यह सामाजिक-आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। मुख्यमंत्री धामी ने सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में 671 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण पूर्ण हो चुका है और लाखों महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनकर सशक्तीकरण की नई मिसाल पेश कर रही हैं।
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का शून्य ब्याज ऋण और सहकारिता में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है।
Reported By: Arun Sharma
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